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CDC há quase 30 anos defendendo seus direitos!
Um dos maiores problemas causados pela pandemia do Covid -19, além do fechamento de lojas e a demora de entrega em mercadorias compradas on-line, foi a falta ou atraso de pagamento de dívidas pela diminuição de renda.O Código de Defesa do Consumidor, que está prestes à completar 30 anos, defende o consumidor nas esferas civil, definindo as responsabilidades e os mecanismos de reparação pelos danos causados; administrativa, quando propicia os mecanismos necessários para o poder público atuar nas relações de consumo e penal, na qual estabelece os tipos de crimes que ferem os direitos dos consumidores e aplica a punição para os mesmos.Segundo a advogada especialista em conciliação consumidor-empresário, Dra. Caroline Schoenberger, ” o CDC vem fortalecer e proteger a relação de consumo, uma vez que cuida, principalmente, dos abusos cometidos pelos fornecedores. Uma prática muito conhecida é a de fazer uma cobrança indevida e até mesmo inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Além do ressarcimento do valor cobrado indevidamente, cabe, ainda, ao consumidor lesado, a cobrança por danos morais que pode e deve ser feita pelo seu advogado”, explica a Dra Caroline.
LEIA MAIS>>Licenciamento ambiental para empreendimentos potencialmente poluidores, ou que possam causar degradação ambiental.
Caroline Schoenberger Ao instalar, ampliar, modificar e operar atividades e empreendimentos, potencialmente poluidores, ou que possam causar degradação ambiental e que utilizam recursos naturais, é necessário fazer a sua devida regularização ambiental, através do licenciamento junto ao órgão ambiental competente, seja ele federal, estadual ou municipal. Deve-se ter em mente que o licenciamento ambiental não serve apenas para cumprir as exigências do órgão competente, ou para aumentar a burocratização para a operação do empreendimento. Esta é a principal ferramenta da sociedade para que se possa controlar a manutenção da qualidade do meio ambiente, que reflete diretamente na saúde pública e na qualidade de vida da população, garantindo a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Instrumento da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), o licenciamento ambiental tem como principal função conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente, porém, não basta a empresa ter apenas a licença ambiental, é necessário que se mantenham atualizados os documentos de aprovação, que podem ser solicitados a qualquer tempo pelos agentes fiscalizadores. Todo empreendimento listado na Resolução CONAMA 237/97 é obrigado a ter licença ambiental, com prazo de validade definido, bem como regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental, estabelecidas pelo órgão competente, a serem seguidas pela atividade que está sendo licenciada. Dependendo do impacto ambiental que o empreendimento pode gerar, a licença a ser obtida pode ser simplificada ou seguir uma série de processos que envolvem aspectos técnicos, administrativos e jurídicos, com atenção ao impacto social, ambiental e econômico da atividade. Para se obter a licença ambiental, é necessário estar atendo ao tipo de atividade a ser desenvolvida e qual o órgão competente para licenciar. A legislação ambiental é muito vasta e possui determinações específicas para autorizar as atividades do empreendimento, por isso é importante ter o devido conhecimento do local onde será solicitada a licença, bem como do cumprimento das exigências do órgão ambiental. Geralmente o empreendedor necessita requerer a expedição da licença previa, da licença de instalação e da licença de operação. A licença prévia se destina ao projeto inicial, onde se apresenta a localização e a viabilidade técnica para a realização do empreendimento. Após a obtenção desta licença, é necessário requerer a licença de instalação, a qual autoriza a edificação e instalação do empreendimento, nos exatos termos do projeto anteriormente autorizado. Por fim, expede-se a licença de operação do empreendimento, após a verificação de que todas as condições anteriores foram cumpridas. Todas as licenças possuem um prazo para sua complementação e renovação. Além destas licenças, existem outras autorizações para a operação de empreendimentos de baixo impacto ambiental a serem expedidas pelo órgão competente, como a autorização ambiental, licença simplificada, dispensa de licenciamento, outorga de uso da água entre outras, que serão exigidas conforme a atividade a ser realizada pela empresa. Importante frisar que empresas que necessitam ter e funcionam sem a devida licença ambiental estão sujeitas às sanções previstas na lei ambiental que autoriza a operação do empreendimento, bem como às punições previstas na Lei de Crimes Ambientais, quais sejam, advertência, multa, embargo e/ou paralisação temporária ou definitiva das suas atividades. Deve-se ter atenção ao fato de que o licenciamento não se restringe apenas às determinações do órgão ambiental. Atualmente o mercado exige que as empresas estejam licenciadas e que cumpram a legislação ambiental para poderem operar, inclusive para obter financiamentos e outros incentivos governamentais é exigido a apresentação da licença ambiental. A Constituição Federal estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, sendo dever do poder público e da coletividade sua defesa e preservação para as presentes e futuras gerações. Desta forma é importante compreender o valor da necessidade do instrumento de licenciamento ambiental, sem o qual não é possível o pleno desenvolvimento das atividades humanas, nem sequer o equilíbrio e respeito ao meio ambiente tão necessário nos dias atuais.
LEIA MAIS>>RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
Você já deve ter ouvido falar em falência e recuperação de empresas,não é mesmo? Mas como se deve proceder, caso sua empresa esteja quase falindoe você possua o interesse em recuperá-la? O primeiro passo é você entender o queé recuperação judicial.Recuperação judicial é o meio pelo qual a empresa que está emdívida e todos seus credores realizam um acordo com a finalidade de manter aempresa em funcionamento, sem que estes sejam prejudicados. Por isso, você deveráobservar algumas etapas sendo a primeira delas: encontrar um advogado de suaconfiança e que entenda a sua situação. Feito isto, será feito um pedido pela própriaempresa à justiça detalhando os motivos que levaram a empresa a entrar em crise e,caso o juiz conceda seu pedido, os processos e protestos ficarão suspensos peloprazo de 180 dias. Na terceira etapa, o juiz poderá nomear um administrador judicial,o qual terá como função fiscalizar o processo e comunicar-se com os credores.Depois, no quarto passo, a empresa deverá apresentar uma proposta para anegociação das dívidas, a qual será votada pelos credores. Caso o plano seja aceito,ao final de dois anos o processo judicial será arquivado e, caso a empresa não venhaa cumprir o plano o qual foi aprovado, os credores poderão pedir a falência daempresa.Mas caso o plano seja rejeitado, o que irá acontecer com minhaempresa? Neste caso, a empresa irá encerrar as suas atividades e todos os bensserão leiloados a fim de realizar os pagamentos das dívidas com os credores.Tenho a opção de não realizar a recuperação judicial? Sim, contudoos credores poderão entrar diretamente com o pedido de falência.Caso você deseje realizar um pedido de recuperação judicial para suaempresa, você deverá provar o alegado e será imprescindível a apresentação dedocumentos que comprovem a situação da empresa, como: Extratos bancários;Demonstrativos de contabilidade;Dívidas;Relação de bens dos sócios e da empresa;Lista de nome de todos os credores da empresa;Ainda há a opção de Recuperação Extrajudicial, a qual tambémpoderá ser uma ótima solução para a sua empresa.Neste caso, você deverá entrar em um acordo coletivo com seuscredores selecionados, o qual você irá propor novas condições de pagamento, nãosendo necessária a participação de todos os credores e nem mesmo a realização deuma assembleia geral para aprovar o plano, e o acordo então poderá ser homologadopelo juiz.Para mais esclarecimentos sobre o assunto, procure um escritório deadvocacia especializado em Direito Empresarial para garantir que sua empresa terátodo o suporte necessário contando com um profissional extremamente competentepara acompanhá-lo nessa jornada.Referências:Disponível em: https://www.google.com/amp/s/economia.uol.com.br/guia-deeconomia/recuperacao-judicial. Acesso em: 29/04/2022.Disponível em: https://www.bancopan.com.br/blog/publicacoes/recuperacao-judicialde-empresas-saiba-como-funciona.htm. Acesso em: 02/05/2022. Por: Melissa Gonçalves
LEIA MAIS>>Flexibilizações e dispensas na adequação à LGPD para agentes de
tratamento de pequeno porte, segundo a Resolução CD/ANPD nº 2/2022.É uma grande preocupação das micro e pequenas empresas a adequação à LeiGeral de Proteção de Dados. A LGPD já previa uma regulamentação especial para os agentes de pequenoporte, que, conforme a lei, são “microempresas, empresas de pequeno porte,startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nostermos da legislação vigente, bem como pessoas naturais e entes privadosdespersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, assumindoobrigações típicas de controlador ou de operador”. Esta Resolução entrou em vigor no dia 28 de janeiro de 2022, que flexibiliza edispensa algumas obrigações, porém não isenta a empresa de observar a LGPD,pois o direito fundamental do titular de dados não se altera conforme o porte daempresa que trata seus dados. Para a adequação dos agentes de pequeno porte, foram “facilitados” osseguintes itens, que terão seus procedimentos simplificados: 1) o registro das operações de tratamento;2) as comunicações dos incidentes de segurança;3) políticas de segurança da informação;4) políticas de boas práticas;5) não será necessário indicar o encarregado dos dados pessoais (DPO),mas apenas disponibilizar um canal de comunicação com o titular, comoe-mail ou telefone;6) os agentes de pequeno porte terão prazos em dobro para cumprirdeterminadas questões, como por exemplo, o atendimento a demandasdos titulares ou comunicação à ANPD de incidentes de segurança; Estas facilidades trazem alívio aos micro e pequenos empresários, que temiamter um custo elevado para realizar a adequação como previa a lei inicialmente. Entretanto, é válido lembrar que todas as empresas, independentemente do seuporte, precisam se adequar à Lei. Isto porque a adequação não depende do porte, mas sim da atividade daempresa e do volume e do tipo de dados pessoais que manipula.Esta resolução abrange as sociedades empresárias, sociedades simples, sociedadeslimitadas unipessoais e microempreendedores individuais devidamente registradosno órgão competente, segundo os critérios da Lei Complementar nº 123/2006. Damesma forma, se aplica às startups, cuja regulação é definida pelo Marco Legal dasStartups. Importante frisar que estas facilidades não se aplicam às empresas que: a) realizem tratamento de alto risco para os titulares;b) aufiram receita bruta superior ao limite estabelecido no art. 3º, II, da LeiComplementar nº 123, de 2006 ou, no caso de startups, no art. 4º, § 1º, I,da Lei Complementar nº 182, de 2021; ouc) pertençam grupo econômico de fato ou de direito, cuja receita globalultrapasse os limites referidos acima, conforme o caso. Segundo a Regulamentação, são consideradas de alto risco as operações detratamento de dados que atenderem pelo menos a um critério geral e umespecífico, cumulativamente, dentre estes: 1) critérios gerais:a. tratamentos de dados pessoais em larga escala; oub. tratamento de dados que possam afetar os interesses e direitosfundamentais dos titulares;2) critérios específicos:a. uso de tecnologias emergentes ou inovadoras;b. vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público;c. decisões tomadas unicamente com base em tratamentoautomatizados de dados; oud. utilização de dados pessoais sensíveis ou de crianças,adolescentes e de idosos. Importante esclarecer o que são as zonas acessíveis ao público: “são espaçosabertos ao público, como praças, centros comerciais, vias públicas, estações deônibus, de metrô e de tem, aeroportos, portos, bibliotecas públicas, entre outros”. Os artigos 6º e 7º da LGPD, que se referem aos princípios e hipóteses detratamento devem ser obrigatoriamente observados por qualquer pessoajurídica ou pessoa física que obtenha lucro, independentemente do porte ouforma de tratamento de dados, porque não há como flexibilizar o direitofundamental que o titular de dados tem à proteção de seus dados pessoais. Portanto, mesmo se beneficiando de algumas facilidades, todo agente detratamento de dados pessoais precisa estar adequado à Lei a fim de evitardiversos riscos à sua atividade e à sua imagem, perante seus titulares. Além disso, a ANPD, sempre que entender necessário, poderá determinar ocumprimento de obrigações dispensadas ou flexibilizadas no regulamento. Por isso, é aconselhável uma análise jurídica a fim de identificar as obrigações aque a empresa está sujeita, bem como aproveitar as facilidades das quais podemse beneficiar. Na dúvida, consulte o Sebrae (www.sebrae.com.br), que é uma entidade privadasem fins lucrativos, criado para apoiar os pequenos negócios. Bibliografia: BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais(LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.Acesso em: 10/02/2022.BRASIL. Resolução CD/ANPD Nº 2, de 27 de janeiro de 2022. Disponível em:https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019.Acesso em 10/02/2022.SILVA, Emerson Neves. Conheça a Resolução CD/ANPD nº 2/2022, que regulamenta otratamento jurídico diferenciado da LGPD. Administradores.com. Disponível em:https://administradores.com.br/artigos/conhe%C3%A7a-a-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-anpdn%C2%BA-2-2022-que-regulamenta-o-tratamento-jur%C3%ADdico-diferenciado-da-lgpd-leigeral-de-prote%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 10/02/2022.REGO, Maria Beatriz T. Resolução CD/ANPD 2: reforço da necessidade de adequação à LGPD.Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/359509/resolucao-cd-anpd-2-reforco-danecessidade-de-adequacao-a-lgpd. Acesso em: 10/02/2022 Por: Ana Claudia Clausen Chaves
LEIA MAIS>>A desafetação de áreas verdes irregularmente ocupadas nas áreas urbanas dos municípios
A utilização de áreas verdes encontra amparo na tutela jurídico-ambiental, vez que representam importantes locais de preservação ambiental, em especial nos centros urbanos, que mais sofrem as conseqüências do progresso insustentável. Para que se possa compreender o contexto da desafetação de áreas verdes, preliminarmente cumpre esclarecer alguns conceitos: 1. Bens Públicos Sinteticamente, os bens públicos são compostos por todas as coisas que se submetem ao domínio estatal. Eles se distinguem dos bens particulares, que estão sujeitos ao regime do direito civil, os bens públicos, por sua vez, são policiados pelo Estado, através do direito público, pelo Estado, por este tutelados, permitindo-lhes o uso geral ou especial pelo povo. O Código Civil aponta claramente que os bens públicos são inalienáveis e que isto é uma peculiaridade desta matéria. Destaque-se que peculiar é algo próprio, especial, um atributo essencial de uma pessoa ou coisa. 2. Bens de Uso Comum do Povo ou do Domínio Público Consideram-se bens de uso comum do povo aqueles que se destinam, de forma geral, à utilização pelos indivíduos, sem necessidade de autorização ou permissão, ou seja, são todos os locais abertos à utilização pública, porém, que permanecem sob a administração e vigilância do Poder Público, que possui o dever de mantê-los em normais condições de utilização pelo público em geral. Exemplos de bens de uso comum do povo são os mares, as praias, os rios, as estradas, as ruas, as praças, as áreas verdes, áreas de lazer, etc. 3. Função Social da Propriedade Primeiramente, deve-se reconhecer que a função social da propriedade não está restrita ao bem imóvel, mas todo e qualquer bem ou patrimônio que o ser humano possui. A propriedade contém poderes e deveres. A função social prevista no Art. 5º, XXIII, 170, III, 182 e 184 da CF/88, é elemento conformador da propriedade, que aparece como uma de suas muitas facetas. Deve a propriedade ser cumpridora da sua função social, não se configurando como um limite da mesma, pois a função social não compõe obrigação imposta ao proprietário. O Código Civil, em seu Art. 1.228, determina que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com sua função econômica, social e ambiental e o seu uso há de contribuir para o bem da coletividade. A cidade é composta por propriedades e somente alcançará sua função social quando estas propriedades formarem um conjunto harmônico e sustentável. Não há como falar em cidade sustentável ou cumpridora de sua função social quando não existem os meios legais para exigir o cumprimento desta função. 4. Afetação e Desafetação Qualquer bem que integre o domínio público, rege-se pela norma que o tutela. Assim, os bens de uso especial, ou de uso comum do povo, como, por exemplo, uma praça, estarão afetados à finalidade que se destinam. A desafetação consiste no inverso, ou seja, a alteração da destinação do bem, de uso comum do povo ou de uso especial, para a categoria de dominicais, desonerando-o do gravame que o vinculava à finalidade determinada. A desafetação poderá ocorrer por fato jurídico, ato administrativo ou lei. Quanto ao bem de uso comum do povo, este poderá, em regra, ser desafetado por lei, ou ainda ter sua destinação alterada para uso especial. 5. A Impossibilidade de Desafetação de Áreas Verdes A desafetação de áreas verdes, decorrente de invasão, consiste em prática ordinariamente utilizada na administração pública municipal, visando, muitas vezes, a doação a moradores ou a instituições de natureza privada. Conforme dados do IBGE, o crescimento demográfico urbano vem aumentando ano a ano. Tal situação gera conseqüências negativas inimagináveis sem o devido planejamento. A qualidade de vida nos grandes centros urbanos sofre agravantes, em razão da falta de planejamento do trânsito, aumento da criminalidade, pela falta de saneamento, ou pela falta de qualidade ambiental. Diante disto, deve-se buscar a conscientização acerca da função ambiental da cidade. O Estatuto da Cidade, em vigor desde 2001, muito colabora para retomar a qualidade de vida urbana, mas é preciso colocar as suas determinações em prática, com leis municipais que objetivem a sustentabilidade urbana. As funções sociais da cidade, como interesses difusos, devem compreender o acesso de todos os que vivem na cidade à moradia, aos equipamentos e serviços urbanos, transporte público, saneamento básico, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, enfim aos direitos urbanos que são inerentes às condições de vida na cidade. O princípio do desenvolvimento sustentável visa a utilização adequada dos recursos naturais, de forma a atender as presentes e futuras necessidades.A política de desenvolvimento urbano deve, sob pena de conflito com as normas constitucionais vigentes, atender as necessidades essenciais da população carente, respeitar os direitos humanos e objetivar o desenvolvimento sustentável. A busca pela qualidade de vida não deve esbarrar no desenvolvimento insustentável dos centros urbanos. A Constituição Federal, em seu art 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, determinando que compete ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Da mesma forma, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/81, é explícita ao tratar da necessidade de qualidade de vida a todos, em seu art. 2º, objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, assegurando o desenvolvimento sócio-econômico, a proteção da dignidade da vida humana, a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Ainda sobre a necessidade de manutenção da qualidade de vida, a arborização exerce um papel importante para o homem que vive nos centros urbanos. Uma cidade, uma avenida, uma rua, uma praça arborizada torna o lugar mais agradável. Assim, não há possibilidade de desafetação de área verde, que se destina à preservação ambiental. Com este propósito, a desafetação de bens de uso comum do povo, em que pese administrativamente possa vir a ser válida, é incompatível com a tutela ambiental, tampouco com a urbanística. Assim, não há como conceber que o ente público, que possui o encargo constitucional da proteção ambiental, degrade a área que recebeu LEIA MAIS>>
LEIA MAIS>>Como funciona, na prática, o “usucapião”?
Dentro do Direito Imobiliário existe uma questão muito comum de posse e propriedade chamada “usucapião”. Mas o que isso significa, na prática? Tem direito a reivindicar usucapião aquela pessoa que tomou posse de um imóvel, seja ele comercial, residencial, rural ou até mesmo de um pedaço de terra de forma pacífica, usufruiu daquele espaço sem danos ou oposição de terceiros por um período de, no mínimo, cinco anos ininterruptos.Essa pessoa pode entrar na justiça com o pedido de escritura deste imóvel para então se tornar dono dele e não apenas ter a sua posse. O papel do advogado é, juntamente com seu cliente, juntar provas de que não houve dano ao patrimônio ou a terceiros em razão dessa ocupação. Nestes casos, relatos de vizinhos têm grande peso no decorrer do processo.Na lei que trata os termos do usucapião (Novo CPC – Lei 13.105/15), encontramos diversas especificações de artigos para cada caso de posse. Existem diferenças para imóveis urbanos, rurais, se a pessoa que fez o pedido mora sozinha ou com familiares, se fez benfeitorias no imóvel, se realizou algum tipo de serviço de caráter produtivo, entre outras particularidades. Há, ainda, casos de pedido de usucapião coletivo, nos quais os requerentes devem ter baixa renda e não podem ser proprietários de outros imóveis urbanos ou rurais.“O papel fundamental do advogado deste tipo de causa é assegurar que o imóvel seja regularizado e que fique em nome da pessoa que é ‘posseira’, para que, se for o caso, a venda posterior seja feita de maneira legalizada”, explica a advogada Dra. Dayane Alais Svitsum.Estima-se que no Brasil, as maiores concentrações de usucapião domiciliares estão no Nordeste e Sudoeste, com 32,5% cada, seguidas da região Sul (17%), Norte (10%) e Centro-Oeste (8%). São mais de 18 milhões de domicílios urbanos ocupados irregularmente no país, segundo dados do último Censo.Contratar um advogado para requerer a propriedade do imóvel é garantir que não foi em vão o tempo que você ficou nele, o que investiu nesta propriedade e, acima de tudo, que ninguém poderá tirá-la de você!
LEIA MAIS>>O que é compliance jurídico?
A palavra “compliance” significa cumprir, obedecer, concordar e executar. Melhor dizendo, possuir um sistema de compliance na sua empresa quer dizer que todas as normas definidas na teoria serão cumpridas na prática em se tratando principalmente da área legal. Com o sistema de compliance jurídico, você garante que sua empresa esteja em consonância com o estatuto e a legislação que a regem, como por exemplo, o cumprimento às leis trabalhistas bem como as leis que norteiam o Direito do Consumidor e várias outras regras que a empresa e seus colaboradores devem estar atentos. Regras estas que podem estar sendo negligenciadas seja por seus colaboradores e gestores. QUAL A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE JURÍDICO? O compliance jurídico visa garantir que esses parâmetros sejam ajustados, de forma que a empresa possa agir com ética e transparência, de maneira que todos entendam e a cumpram. Quando a empresa não possui um compliance jurídico, ela e seus colaboradores podem estar agindo na ilegalidade, o que pode acarretar sérios problemas judiciais. Logo, o compliance fará com que todos os envolvidos estejam alinhados com as condutas legais da empresa. Além disso, a empresa terá resultados muito mais produtivos, pois o compliance reflete de forma direta na produtividade. Ademais, a boa imagem e a reputação da empresa será evidente, visto que clientes e investidores buscam dar preferência a empresas que possuem boa reputação. COMO APLICAR O COMPLIANCE JURÍDICO? Para a melhor aplicação do compliance jurídico, o primeiro passo será mapear os riscos aos quais a empresa está sujeita. A análise de riscos envolve entrevistas com os colaboradores de diferentes áreas da empresa, análise de documentos utilizados em relação aos principais clientes e fornecedores, bem como a análise de fatores externos tais como as normas legais do país aplicadas ao seu ramo de atuação. Dentre tais riscos organizacionais da empresa, os derivados do tipo operacional são os únicos que independem de fatores externos, que ocorrem devido a falha de pessoas, sistemas e processos, os quais podem e devem ser minimizados, mediante a utilização de controles adequados. O segundo passo é a criação de código de conduta, procedimentos e formulários. Essa etapa deverá ser realizada com base na avaliação de risco, o qual será uma ferramenta de governança corporativa que irá estabelecer os direitos e obrigações de toda a cadeia hierárquica da empresa. O terceiro passo será a realização de treinamento e comunicação, o qual visa repassar aos colaboradores o conhecimento a respeito do código de ética que rege a empresa, para que todos possam atender as normas e assim possam desempenhar suas funções da melhor maneira possível. O quarto passo será a criação de canais de denúncia e investigação interna. Este será essencial para o reporte de denúncias anônimas a respeito de possíveis violações da Lei e do código de conduta seja por parte de qualquer membro da empresa. Todas as denúncias devem ser levadas em consideração e investigadas, para que este cumpra com sua finalidade. E por fim o quinto passo, o programa de compliance será medido pelo resultado de seu monitoramento, no entanto será necessário que sejam realizadas auditorias, a fim de verificar a eficiência de cada pilar descrito. Assim que seja implementado o sistema de compliance, sua empresa terá destaque no mercado de trabalho por estar em vantagem em relação ao controle dos riscos e organização. Por: Melissa Gonçalves
LEIA MAIS>>Programa Nacional de pagamento por serviços ambientais-Floresta +
Um grande avanço na área ambiental será o divisor de águas na preservação da natureza. Foi publicado no último dia 03, pelo Diário Oficial da União, o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais Floresta +, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente. Dentre as diretrizes do Programa está “incentivar a retribuição monetária e não monetária pelas atividades de melhoria, conservação e proteção da vegetação nativa”, além da fomentação de cooperação internacional para promoção e pagamento de serviços ambientais.Na prática pode-se dizer que o produtor rural que realizar ações de conservação e preservação da natureza, além de não pagar multas, poderá receber por isso. Se antes a preocupação se dava, principalmente, pelo não pagamento de multas e não somente com o meio ambiente, agora existe um motivo a mais para que empreendedores rurais cuidem de áreas nativas e de proteção ambiental.Segundo a advogada especialista em meio ambiente, Drª Caroline Schoenberger, “ a compensação, o pagamento por serviços ambientais está muito em voga no mundo inteiro, além do reconhecimento daquela pessoa que tem o cuidado com o meio ambiente. Se antes o produtor rural tinha um “elefante branco” dentro de sua propriedade nas áreas de preservação, hoje ele terá vantagens financeiras para manter aquele local sem exploração. Era uma normativa que aguardávamos há muito tempo”, explica Caroline. O programa tem abrangência nacional e está em vigor desde a sua publicação. Saiba mais em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-288-de-2-de-julho-de-2020-264916875
LEIA MAIS>>Paz sem voz não é paz, é medo!
Paz sem voz não é paz, é medo! Relacionamentos abusivos estão tirando a vida de nossas mulheres Maria Glória Borges (Magó), Renata Larissa, Andrielly Gonçalves, Luciane Ávila, Tatiane Spitzner e centenas de outros nomes e rostos que, muitas vezes, não ganham repercussão, mas que deixaram para trás famílias, amigos e sonhos. O feminicídio é considerado crime hediondo desde 2015, sendo, à partir de então, levado em consideração uma qualificadora o fato da vítima ser mulher.Isto porque, somente entre os anos de 2000 e 2010, mais de 47 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, onde cerca de 40% dessas vítimas perderam suas vidas dentro de suas próprias casas pelas mãos de companheiros ou ex -companheiros, na sua grande maioria. Esses dados, na época, colocavam o país no triste ranking mundial desse tipo de crime, ocupando a sétima posição.Os anos passaram e os dados continuam preocupantes. No ano passado, o Paraná registrou 74 feminicídios ,com destaque para a capital: 10 casos. Face à essa situação, o Governo do Estado criou o Dia Estadual de combate ao feminicídio no dia 22 de julho, data em que a advogada Tatiane Spitzner foi encontrada morta, após cair do quarto andar do prédio em que morava com o namorado, Luis Felipe Manvailer, em Guarapuava.Mas estas mortes não passaram em branco. A sociedade tem se manifestado com grande fervor diante dessa realidade cruel. Mulheres de todas as classes sociais e de diferentes profissões demonstram, principalmente em suas redes sociais, a indignação e sentimento de impotência que sentem à cada novo caso.“Ainda causa grande revolta o fato de vermos mulheres sendo mortas dentro de casa, muitas vezes diante dos filhos. Mulheres estas que trabalham fora, que cuidam dos filhos, do marido e perdem a vida pelas mãos destes mesmos. É de extrema importância que as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência denunciem, que não se calem para que possa ser evitado um dano maior. O Estado, por sua vez, tem a obrigação de defender a vida destas mulheres através de medidas protetivas, de prisões e defesa gratuita em casos de processos criminais”, destaca a advogada Dra. Caroline Schoenberger. “Nós, como mulheres e profissionais do direito, precisamos defender as mulheres não só juridicamente mas com apoio psicológico, para que se sintam seguras quando houver a necessidade de tomar uma medida mais extrema como o divórcio, por exemplo”, complementa Dayane Alais Svitsum, advogada da área de família.
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